आपातकालीन स्थितियों और व्यवसाय वृद्धि के लिए ऋण
- ऋण लेना एक आम वित्तीय प्रथा बन गई है, चाहे वह तत्काल व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए हो या महत्वपूर्ण व्यावसायिक निवेश के लिए। कई व्यक्ति और व्यवसाय अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए बैंक ऋण पर निर्भर करते हैं। हालाँकि, ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ उधारकर्ता समय पर अपने ऋण चुकाने में विफल रहते हैं, जिसके कारण बैंक उनके खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करते हैं। अब, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण यह प्रक्रिया बदलने वाली है।
उधारकर्ताओं को उचित अवसर मिलेगा
एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी लोन अकाउंट को धोखाधड़ी वाला करार देने से पहले, बैंकों को पहले उधारकर्ताओं को अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि एकतरफा ऐसा फैसला लेने से उधारकर्ता के CIBIL स्कोर पर गंभीर असर पड़ सकता है, जो भविष्य में लोन स्वीकृतियों के लिए महत्वपूर्ण है।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि बैंक बिना उधारकर्ता को अपनी स्थिति बताए किसी खाते को मनमाने ढंग से धोखाधड़ी वाला घोषित नहीं कर सकते। इससे ऋण चूक से निपटने में अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।
धोखाधड़ी के वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि बैंकों को लोन अकाउंट को धोखाधड़ी वाला घोषित करने से पहले एफआईआर दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि, लोन अकाउंट को धोखाधड़ी वाला घोषित करना उधारकर्ता को ब्लैकलिस्ट करने के समान है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस मामले पर दो उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की समीक्षा करते हुए आया है।
ऋण धोखाधड़ी पर आरबीआई के दिशानिर्देश
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने “वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग निर्देश 2016” शीर्षक से एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है । यह सर्कुलर बैंकों को जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों के ऋण खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का निर्देश देता है। हालाँकि, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बैंकों को ऐसी घोषणा करने से पहले सुनवाई की पेशकश करनी होगी।
मामले पर उच्च न्यायालय का रुख
आरबीआई के सर्कुलर को कई अदालतों में कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उधारकर्ताओं को अपना पक्ष रखने के अधिकार से वंचित करना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की, किसी भी ऋण खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले निष्पक्ष कार्यवाही की आवश्यकता पर बल दिया।
यह निर्णय उधारकर्ताओं को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय संस्थाएं ऋण चूक से निपटने में अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाएं।
Author: Navbharat Himachal Times
